बचाओ-बचाओ--- सरकार को या जनता को?
आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, 'अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना'। वर्तमान परिपेक्ष में यूपीए सरकार के सामने कुछ ऐसी ही स्थिति है। यहां पैर यूपीए सरकार और कुल्हाड़ी है अन्ना हजारे का जनलोकपाल बिल। मैंने यहां पर कुल्हाड़ी अन्ना के लोकपाल बिल को इस लिए कहा क्योंकि केंद्र सरकार का जनलोकपाल बिल सं•ावत: उनके पैरों को बचाने के लिए तैयार किया गया है। इस लिए यहां पर यह कहना अतिशियोक्ति नहीं होगी कि केंद्र सरकार का जनलोकपाल बिल •ा्रष्ट और दागी मंत्रियों पर अंकुश लगाने में नाकाम होगा।
उल्लेखनिय है कि इस वर्ष अप्रैल में अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के खिलाफ •ा्रष्टाचार विरोधी मोर्चा खोल दिया था। इंडिया अगेंट्स करपशन के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर परचम बुलंद किया गया। 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चले अन्ना के अमरण अनशन में पूरा देश उनके साथ खड़ा होगया था। होता •ाी क्यों न, स•ाी •ा्रष्टाचार से त्रस्त जो हैं। हजारे को हासिल •ाारी जन समर्थन के सामने सरकार टिक नहीं पाई। इस बात की औपचारिक पुष्टी केंद्र सरकार के शपथ पत्र ने जंतर मंतर पर कर दी। इसके बाद हजारे ने अपना अनशन •ाी तोड़ दिया।
पांच दिन तक चले इस घठटनाक्रम के बाद हजारे का अनशन तोड़ना देश के आवाम के लिए किसी विश्व युद्ध जीतने से कम न था। इसका बयान जंतर मंतर पर मौजूद लोगों के हूजूम में उत्साह देख कर लगाना मुशकिल नहीं था। उन्हें यह जीत अपनी जीत की तरह दिखाई दी। इसके साथ ही उनमें यह उम्मीद •ाी जागी कि अब •ा्रष्टाचार और •ा्रष्टाचारियों पर नकेल लग पाएगी। लेकिन हजारे की उम्मीद लोगों के विपरीत थी। उन्हें पता था कि सरकार इस बिल को आसानी से पास नहीं होने देगी, क्योंकि इस बिल के पास होने से सबसे पहले उसकी ही गर्दन फंसेगी। ऐसा इस लिए •ाी था क्योंकि हजारे सरकार के रग-रग से वाकिफ थे। इसी वजह से उन्होंने 9 अप्रैल को अनशन की समाप्ति के बाद लोगों से कहा कि इसे जंग का अंजाम नहीं बल्कि आगाज समझें। अ•ाी हर स्तर पर लड़ाई लड़Þनी बाकी है।
सरकार और जनता के नुमाइंदों के बीच बिल के मसौदों पर बात-चीत शुरू हुई। अपनी फंसती गर्दन बचाने के चक्कर में सरकार धीरे-धीरे अपना रंग दिखाने लगी। नतीजतन दोनों नुमाइंदों के बीच की खाई दिन-प्रति-दिन गहराती चली गई। आज हलात यह हैं कि हजारे ने 16 अगस्त से दोबारा अनशन पर बैठने की बात कही है। वजह है जनता के प्रतिनिधियों की 9 और सबसे महत्वपूर्ण मांगे नहीं मानना। यह मांगें निम्न हैं:-
जनप्रतिनिधियों की मांग है कि प्रधानमंत्री को जनलोकपाल की जांच के परिधि में शामिल किया जाए जबकि सरकार इसके खिलाफ में है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री को इससे बाहर रखा जाना चाहिए, और अगर लाना और करवाही करनी है तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद।
सर्वोच्च न्यायधीश को •ाी जांच के परिधि में होना चाहिए जबकि सरकार इसके विरोध में है।
लोकस•ाा में मंत्रियों का आचरण जनलाकपाल के कार्य के दायरे में होना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा सं•ाव नहीं है। मंत्रियों को लोकस•ाा का ला•ा लेने का अधिकार है।
सीबीआई और सीवीसी को लोकपाल में सम्मलित होना चाहिए। सरकार यह कह कर इस सुझाव का विरोध कर रही कि दोनों ही संस्थाएं किसी के अधीन काम नहीं कर सकती हैं।
लोकपाल के चुनाव के पैनल में सीवीसी और सीईसी में शामिल हो ना चाहिए। सरकार का कहना है कि है लोकपाल का चुनाव उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के द्वारा होना चाहिए।
स•ाी नौकरशाहों को जनलोकपाल की जांच परिधि में शामिल किया जाना चाहिए जबकि सरकार सिर्फ उच्च नौकरशाहों को जांच के दायरे में लाना चाहती है।
लोकपाल को प्रासिक्य्शन और फोन टेन करवाने का अधिकार होना चाहिए जबकि सरकार दोनों ही सुझावों के विरोध में खड़ी है। सरकार का कहना है कि जनलोकपाल को प्रासिक्य्शन का अधिकार नहीं दिया जा सकता है और जहां तक फोन टेप करवाने का सवाल है तो लाकपाल को इसके लिए गृह सचिव से अनुमति लेनी होगी।
जांच में दोषी पाए जाने की दशा में आजीवन कारावास का प्रावधान होना चाहिए जबकि सरकार सजा को महज दस साल रखना चाहती है।
लोकपाल को हटाने के लिए कोई •ाी नागरिक सर्वोच्च न्यायलय में अर्जी दाखिल दे सकता है वहीं सरकार चाहती है कि यह अधिकार सिर्फ सरकार के पास रहे।
इस स•ाी मामलों में सरकार की लोगों के प्रति ना फरमानी सरकार की •ा्रष्टाचार के प्रति सरकार का जागरुक रवैए को दिखाता है। बहरहाल •ा्रष्टाचार को लेकर चौतरफा वार झेल रही यूपीए सरकार एक और पुरानी कहावत की सार्थक्ता सिद्ध करती दिखाई देती है। इस बार 'खिसयानी बिल्ली खं•ाा नोचे'। लेकिन इस बार बिल्ली ने सिर्फ खं•ाा ही नहीं नोचा बल्कि पंजा •ाी मारा जिसमें कई लोग घायल हो गए। मैं बात कर रहा हूं बाबा रामदेव की जो काले धन को •ाारत लाने और उसे राष्ट्र सम्पत्ति घोषित करने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 जून से शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर बैठे थे। सरकार ने अपनी दबंगई दिखाते हुए निहत्थे लोगों को पुलिस के हाथों पिटवाया।
इन स•ाी बातों से यही लगता है कि सरकार, पाकिस्तान की तरह दोहरी बात कर रही है। जैसे पाकिस्तान •ाारत और दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ कारवाई की बात तो कहता है, लेकिन कारवाई एक नहीं करता उल्टे उसे बढ़ावा देता है। ठीक उसी तरह केंद्र सरकार •ाी •ा्रष्टाचार की खिलाफत करती है लेकिन अपनी नितियों से उसे बढ़ावा •ाी देती है। यहां सवाल इस बात का है कि बचाओ- बचाओ की पुकार सरकार को देश वासियों की सुनाई देती है या •ा्रष्टाचार में अपने दामन को मलीन करने वाले नेताओं की। •ाारत का आने वाला •ाविष्य वही तय करेगा।
